Nios D.el ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजन में मिलना चाहिए मौका।

एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी को लेकर अभी हाल ही में एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई फाइल की गई और उसने पूछा गया कि क्या यूपीटीईटी एंड उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह वैलिड है या नहीं है तो वहां से आईटीआई जवाब आया है जिसको इमेज में आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। अभ्यर्थी काफी यहां पर नाराज हैं। क्योंकि यूपीटीईटी में भी वह शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के हित में यूपीटीईटी में भी यूपीटीईटी में इसे शामिल किया जाना चाहिए।

इस पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक बोर्ड की तरफ से जवाब आया है कि 2 की भर्ती नियमों में यह उल्लेख नहीं है कि एनआईओएस D.El.Ed अनिवार्य है। इसलिए इस को शामिल नहीं किया जा सकता है।

पटना | पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी पूर्व में एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को सर्मथन दिया । उन्होंने कहा कि जब देश के दूसरे राज्यों में एनआईओएस डीएलएड सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी देने में परेशानी नहीं है तो बिहार में क्यों । 2 . 50 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । डीएलएड सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर शिक्षक नियोजन में मौका दिया जाए ।

Recently, RTI was filed by a person regarding the eligibility of NIOS D.El.D and asked if it is valid in UPTET & Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test or not, then there is an ITI answer from which you can find here in the image Showing on Candidates are quite angry here. Because he is not able to join UPTET also. It should also be included in the UPTET in the interest of all the candidates.

To this the reply has come from the Uttar Pradesh Examination Regulatory Board that the recruitment rules of 2 do not mention that NIOS D.El.Ed is mandatory. Therefore this cannot be included.

Patna | Former MP Pappu Yadav also supported NIOS DLEd trained teachers in the past. He said that when there is no problem in giving jobs to trained teachers serving NIOS DLEd in other states of the country then why in Bihar. 2 . The future of 50 million trained teachers is playing with the future. Trained teachers serving DLAD said that opportunities should be given in teacher planning on the lines of other states of the country.

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