मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) एवं जनजातीय अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग भर्ती नियमो में संशोधन।

कमलनाथ सरकार ने भाजपा सरकार के फैसले को पलटते हुए 22 नगर परिषदों को ग्राम पंचायतों में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हई कैबिनेट बैठक में इसे मंजरी दी गई । कैबिनेट बैठक में 30 नगर परिषद के गठन की अधिसूचना को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया था , लेकिन मंत्रियों की असहमति के कारण 22 नगर परिषदों की अधिसूचना निरस्त करने को मंजूरी दी गई । बची हुई 8 नगर परिषद ग्राम पंचायतें नहीं बनेंगी और यहां अप्रैल में संभावित नगरीय निकायों के साथ ही चुनाव होंगे । सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक में जब नगर परिषद के गठन की अधिसूचना को निरस्त करने का प्रस्ताव आया , तो सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ . गोविंद सिंह , गृह मंत्री बाला बच्चन और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र बघेल ने समर्थन किया ।

मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भर्ती के लिए स्वीकृत कुल पदों से 15 गुना परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे । ऐसे ही कुल पदों के तीन गुना परीक्षार्थियों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा । कैबिनेट ने मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में संबंधित राज्य सेवा परीक्षा नियम – 2015 में भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में संशोधन करने का निर्णय लिया गया । इसके मुताबिक एमपी पीएससी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परीक्षार्थियों के लिए प्रतिशत पद रखने का प्रावधान रहेगा । संशोधन राज्य सेवा परीक्षा 2019 से लागू होगा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षणिक संवर्ग ) शतें एवं भर्ती नियम 2018 परिवीक्षा अवधि , परिवीक्षा अवधि के वेतनमान एवं आरक्षण नियमों में किए गए संशोधन के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया । ऐसे ही मप्र जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग , सेवा एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया ।

आदिवासियों के सभी कर्ज माफ होंगे कैबिनेट बैठक में मप्र अनुसूचित जनजाति ऋण विमक्ति अध्यादेश , 2020 संबंधी प्रस्ताव अनुसमर्थन किया गया । प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश आदिवासियों के 15 अगस्त , 2019 तक सभी के कर्ज पूरी तरह से माफ हो जाएंगे । कैबिनेट के अन्य फैसले इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार की राशि एक लाख से बढ़ाकर दस लाख करने के फैसले का समर्थन । योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी अधीन प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के लिए एक अप्रैल , 2020 से 31 मार्च , 2023 तक की नियुक्ति करने की मंजूरी । मैप आईटी में 16 पदों को स्वीकृति । कारी हेलीकॉप्टर बेल 430 को 2 करोडमें और शासकीय विमान बा 200 . को 9 . 30 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दी गई ।

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