OBC आरक्षण को लागू करबाने सरकार ने हाइकोर्ट में लगाया आवेदन।

मप्र हाईकोर्ट द्वारा एक दिन पूर्व पीएससी की भर्तियों में 27 के स्थान पर 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने का आदेश पारित किया गया था । इसके तुरंत बाद राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट में रीकॉल आवेदन प्रस्तुत करके मामले पर नए सिरे से सुनवाई की मांगकर दी गई । मुख्यन्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 31 जनवरी को अर्जी पर सुनवाई निर्धारित करदी । राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर व शासकीय अधिवक्ता हिमांशु मित्रा बुधवार को कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए । उन्होंने पीएससी के 400 पदों पर भर्ती के मामले में मंगलवार को पारित आदेश को रीकॉल किए जाने पर बल दिया । बाकायदा अर्जी भी प्रस्तुत कर दी । निवेदन किया गया कि नए सिरे से राज्यशासनकोजवावका अवसर देते हुए सुनवाई के बाद मैरिट के आधार पर आदेश सुनाया जाए । कोर्ट ने मामले की गंभीरताको देखते हुए मांग मंजूर कर ली ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.